प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रम- एका दृष्टीक्षेपात

प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रम- एका दृष्टीक्षेपात

राज्यात पहिली ते आठवीपर्यंतचा एकही विद्यार्थी अप्रगत राहू नये, या हेतूने शालेय शिक्षण विभागाने "प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रम‘ जाहीर केला आहे. या विद्यार्थ्यांच्या वर्षातून तीन चाचणी परीक्षा घेतल्या जाणार आहेत. यंदापासून ही योजना लागू होणार आहे. पहिल्या दोन वर्षांत केवळ भाषा आणि गणिताच्या चाचणी परीक्षा होतील. यातील गुणांनुसार शाळांना श्रेणीही देण्यात येणार आहेत. राज्यात पहिली ते आठवीपर्यंतचा एकही विद्यार्थी अप्रगत राहू नये, या हेतूने शालेय शिक्षण विभागाने "प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रम‘ जाहीर केला आहे. या विद्यार्थ्यांच्या वर्षातून तीन चाचणी परीक्षा घेतल्या जाणार आहेत. यंदापासून ही योजना लागू होणार आहे. पहिल्या दोन वर्षांत केवळ भाषा आणि गणिताच्या चाचणी परीक्षा होतील. यातील गुणांनुसार शाळांना श्रेणीही देण्यात येणार आहेत. यासंदर्भातील "जीआर‘ बुधवारी जारी झाला आहे. हा निर्णय सर्व व्यवस्थापनाच्या सर्व प्रकारच्या शाळांना लागू आहे. तीन चाचण्यांपैकी एक पायाभूत आणि अन्य दोन सत्रांतील चाचण्या असतील. शाळा स्तरावरच त्या घेतल्या जाणार आहेत. 

एक पायाभूत आणि दोन सत्रांत परीक्षा अशा एकूण तीन परीक्षा घेण्यात येतील. याव्यतिरिक्त त्रयस्थ संस्थेच्या सहभागाने प्रथम सत्राअखेर एक आणि दुसऱ्या सत्राअखेर एक अशा दोन रॅण्डम चाचण्या केवळ निवडक शाळांत होतील. या सर्व चाचण्यांचे आराखडे, आयोजन व अंमलबजावणी पुण्यातील महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेमार्फत होईल. या चाचण्या बालकांची समज व क्षमता तपासतील. लेखी, तोंडी व प्रात्यक्षिक अशा तिन्ही प्रकारांचा या चाचण्यांत समावेश असेल. या चाचण्या ग्रेडनुसार असतील. विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत क्षमता आणि संबंधित इयत्तेत अपेक्षित असणाऱ्या मुख्य क्षमता या चाचण्यांद्वारे तपासण्यात येतील. शिक्षकांना सरसकट प्रशिक्षण देणेही यापुढे बंद होणार असून, मागणीनुसारच ते देण्यात येईल. सर्व विद्यार्थ्यांची उपस्थिती बायोमेट्रिक पद्धतीने होण्यासाठीही शिक्षण विभाग प्रयत्न करत आहे.

पायाभूत चाचणी दुसरी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी पायाभूत चाचणी असेल. मागील इयत्तेपर्यंतच्या मूलभूत क्षमता आणि संबंधित इयत्तेच्या प्रमुख क्षमतेवर त्या आधारित असतील. या चाचणीनंतर विद्यार्थ्यांची स्तरनिश्‍चिती करून त्यानुसार गुणवत्ता कार्यक्रम आखण्यात येईल. चाचणी 1 आणि 2 पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी असेल. मागील इयत्तेपर्यंतच्या मूलभूत क्षमता आणि पहिल्या सत्राअखेरपर्यंतच्या क्षमतांचे काही प्रश्‍न चाचणी 1 मध्ये असतील. चाचणी 2 मध्ये मूलभूत क्षमता आणि पहिल्या आणि दुसऱ्या सत्राअखेरपर्यंतच्या क्षमतांचे काही प्रश्‍न असतील.

बोलीभाषाविषयक प्रयोग 

राज्यात सुमारे 60 बोलीभाषा आहेत. मराठीखेरीज अन्य भाषक मुलांना शिकण्यात अडचणी येतात. काही शिक्षक यातून मार्ग काढण्यासाठी द्विभाषिक शब्दकोश तयार करतात. शिक्षकांनी मागणी नोंदवल्यास राज्य पातळीवरून द्विभाषिक पुस्तके पुरवण्यात येतील. हा निर्णय सर्व व्यवस्थापनाच्या सर्व प्रकारच्या शाळांना लागू आहे. तीन चाचण्यांपैकी एक पायाभूत आणि अन्य दोन सत्रांतील चाचण्या असतील. शाळा स्तरावरच त्या घेतल्या जाणार आहेत. 

एक पायाभूत आणि दोन सत्रांत परीक्षा अशा एकूण तीन परीक्षा घेण्यात येतील. याव्यतिरिक्त त्रयस्थ संस्थेच्या सहभागाने प्रथम सत्राअखेर एक आणि दुसऱ्या सत्राअखेर एक अशा दोन रॅण्डम चाचण्या केवळ निवडक शाळांत होतील. या सर्व चाचण्यांचे आराखडे, आयोजन व अंमलबजावणी पुण्यातील महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेमार्फत होईल. या चाचण्या बालकांची समज व क्षमता तपासतील. लेखी, तोंडी व प्रात्यक्षिक अशा तिन्ही प्रकारांचा या चाचण्यांत समावेश असेल. या चाचण्या ग्रेडनुसार असतील. विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत क्षमता आणि संबंधित इयत्तेत अपेक्षित असणाऱ्या मुख्य क्षमता या चाचण्यांद्वारे तपासण्यात येतील. शिक्षकांना सरसकट प्रशिक्षण देणेही यापुढे बंद होणार असून, मागणीनुसारच ते देण्यात येईल.

पायाभूत चाचणी दुसरी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी पायाभूत चाचणी असेल. मागील इयत्तेपर्यंतच्या मूलभूत क्षमता आणि संबंधित इयत्तेच्या प्रमुख क्षमतेवर त्या आधारित असतील. या चाचणीनंतर विद्यार्थ्यांची स्तरनिश्‍चिती करून त्यानुसार गुणवत्ता कार्यक्रम आखण्यात येईल. चाचणी 1 आणि 2 पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी असेल. मागील इयत्तेपर्यंतच्या मूलभूत क्षमता आणि पहिल्या सत्राअखेरपर्यंतच्या क्षमतांचे काही प्रश्‍न चाचणी 1 मध्ये असतील. चाचणी 2 मध्ये मूलभूत क्षमता आणि पहिल्या आणि दुसऱ्या सत्राअखेरपर्यंतच्या क्षमतांचे काही प्रश्‍न असतील.

बोलीभाषाविषयक प्रयोग 
राज्यात सुमारे 60 बोलीभाषा आहेत. मराठीखेरीज अन्य भाषक मुलांना शिकण्यात अडचणी येतात. काही शिक्षक यातून मार्ग काढण्यासाठी द्विभाषिक शब्दकोश तयार करतात. शिक्षकांनी मागणी नोंदवल्यास राज्य पातळीवरून द्विभाषिक पुस्तके पुरवण्यात येतील.